स्वच्छता एप पर मिली सवा करोड़ शिकायतों में से 90 फीसदी का निपटारा : पुरी

नयी दिल्ली : आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी की शिकायत करने के लिये शुरु किये गये स्वच्छता एप पर एक साल में लगभग 1.25 करोड़ शिकायतें मिली। आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि इनमें से लगभग 1.12 करोड़ शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
पुरी ने बतौर मंत्री, एक साल का अपना कार्यकाल पूरा होने पर इस अवधि में हुये कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुये यह जानकारी दी। ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने कहा कि स्वच्छता एप को देश भर में 68 लाख से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गंदगी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिये केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली पर आधारित इस एप से मिली शिकायतों के निपटान की दर 90 प्रतिशत से अधिक है। इसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान का प्रभावी असर दिखने लगा है।
पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में नियोजित शहरी विकास के लिये शुरु की गयी अब तक की सबसे बड़ी कार्ययोजना ‘शहरी मिशन’ का असर शहरों में व्यवस्थित विकास के रूप में दिखने लगा है। पुरी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल तीन सितंबर को कार्यभार संभाला था। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2014 में शहरों का कायाकल्प करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी ‘शहरी मिशन’ अभियान की शुरुआत हुयी थी। पुरी ने कहा कि तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू से एक साल पहले इस अभियान की कमान संभालने के बाद समावेशी और सतत शहरी विकास के कई अहम कार्य पूरे कर लिये गये।

इसमें उन्होंने शहरी मिशन के तहत शुरु किये गये स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, सभी के लिये आवास और शहरों में परिवहन, पानी एवं सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े अमृत मिशन के कामों का ब्यौरा दिया। पुरी ने बताया कि अब तक 18 राज्य और 3258 शहर खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 2806 शहरों को इस दावे की पुष्टि का तीसरे पक्षकार से प्रमाणपत्र भी मिल गया है। इस अभियान के तहत देश भर में 4.30 लाख सार्वजनिक शौचालय और 58.30 लाख घरों में निजी शौचालयों का निर्माण हो गया है।

पुरी ने बताया कि सभी को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8.55 लाख घरों का निर्माण कर लाभार्थियों को सौंप दिये गये हैं। इनमें से सात लाख घर पिछले एक साल में बनाये गये। पिछले एक साल में 6225 आवास योजनाओं के तहत 55 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी गयी, जबकि इस अवधि में 17 लाख नये घरों का निर्माणकार्य शुरु किया गया।

पुरी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले तीन दौर की प्रक्रिया के समयबद्ध संचालन को अहम उपलब्धि बताते हुये कहा कि चौथे चरण की योजना का भी काम शुरु कर दिया गया है। सौ स्मार्ट शहरों की सूची में शिलांग को शामिल करने के अलावा चौथे चरण में दस अन्य शहरों का चयन किया जा चुका है।

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